8th CPC Questionnaire : 8वां केंद्रीय वेतन आयोग प्रश्नावली : MyGov पर सर्वे शुरू, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से राय मांगी गई

भारत सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission/8th cpc) के काम को गति देते हुए अधिकारिक वेबसाइट और एक प्रश्नावली (Questionnaire) जारी कर दी है। यह ऑनलाइन सर्वे MyGov पोर्टल पर प्रकाशित किया गया है और इसमें सभी हितधारकों से सैलरी, भत्ते, पेंशन और सेवा नियमों पर प्रतिक्रिया मांगी गई है। आयोग ने इस सर्वे को जनता की राय जानने के लिए एक पारदर्शी और समावेशी कदम बताया हैं, जिससे आने वाले वेतन संशोधन की रूपरेखा तय करने में मदद मिलेगी।

8वें वेतन आयोग की यह प्रश्नावली (8th CPC Questionnaire) 05 फरवरी 2026 को MyGov पोर्टल पर लाइव हुई और इसमें भाग लेने की अंतिम तिथी 16 मार्च 2026 रखी गयी है। इससे पहले आयोग ने कार्यान्वयन की रूपरेखा और समय सीमा घोषित कर दी थी, जिसमें इसे नौ महीने से एक वर्ष के भीतर सिफारिशें तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है।

इस प्रश्नावली का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, न्यायिक अधिकारियों, नियामक निकायों के सदस्यों, सेवारत और सेवानिवृत कर्मचारियों के संघों/ संस्थाओं, शोधकर्ताओं और आम जनता से संरचित तरीके से विचार, सुझाव और राय जुटाना है। यह सर्वे अंग्रेजी और हिंदी दोनो भाषाओं में उपलब्ध है, ताकि अधिक से अधिक प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले सके।

प्रश्नावली में करीब 18 प्रमुख प्रश्न शामिल है, जिनका उद्देश्य वेतन संरचना, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों (जैसे HRA, DA,TA) पेंशन संशोधन और अन्य सेवा संबंधित मुद्दों पर व्यापक फीडबैक इकट्ठा करना है। आयोग की टाइमलाइन के अनुसार यह चरण पहला और सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसी से आगे की सिफारिशें और नीतिगत रूपरेखा तैयार होगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल MyGov पोर्टल के माध्यम से ही प्रतिक्रियाएँ स्वीकार की जाएँगी और कागज-आधारित, ईमेल या पीडीएफ के जरिये भेजे गए जवाबों को मान्यता नहीं दी जाएगी। साथ ही, आयोग ने प्रतिभागियों को आश्वस्त किया है कि उनके उत्तर गोपनीय रहेंगे और केवल सामूहिक तथा गैर- पहचान योग्य आधार पर उनका विश्लेषण किया जाएगा।

8th CPC Questionnaire : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्व

8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया हर लगभग 10 वर्षों में एक बार होती है, जब सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत की समीक्षा करती है। इससे पहले 7वां वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हुई थी। इस बार 8वें वेतन आयोग को उच्च मुद्रास्फिति, बदलती आर्थिक परिस्थितियों और सरकारी खर्च प्रबंधन के दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण कार्य माना जा रहा है।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सैलरी एवं पेंशन की वृद्धी, फिटमेंट फैक्टर में संशोधन, भत्तों की पुऩः गणना और DA/DR (मंहगाई भत्ता/ डियरनेस रिलीफ) जैसे मुद्दे सबसे अहम है। विशेषज्ञों और कर्मचारी संघों का मानना है की इस सर्वे के आधार पर यह तय होगा कि क्या बेसिक वेतन में बड़ा बदलाव, भत्तों का संयोजन ( जैसे DA का बेसिक में विलय), या पेंशन लाभों में बदलाव किया जाना चाहिए।

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8th CPC Questionnaire : प्रतिभागियों के अधिकार और अपेक्षाएँ

सरकार ने इस सर्वे को जनता केंद्रीत बताया है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, संघों और अन्य हितधारकों को सीधे अपनी राय देने का मौका मिलता है। इससे आयोग को तथ्यों के आधार पर इनपुट्स मिलेंगे और वेतन संरचना पर विस्तृत डेटा उपलब्ध होगा, जिससे अंतिम रिपोर्ट और सिफारिशें अधिक संतुलित रुप में तैयार हो सके।

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इस चरण में भेजे गए इनपुट्स आयोग की आर्थिक और वित्तिय़ सिफारिशों को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे फिटमेंट फैक्टर की गणना, भत्तों में संशोधन और पेंशन सम्बंधित बदलाव।  आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक लाभ, वेतन में वृद्धि और भत्तों में सुधार मिल सकता हैं, जो देश की आर्थिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा।

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8th CPC Questionnaire : समय-सीमा और प्रक्रिया

8वें वेतन आयोग को 18 महीने के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है, जिसका अर्थ है कि मार्च 2027 के आसपास इसका निर्णय और सिफारिशें सामने आ सकती है। इस प्रक्रिया के तहत पहला और महत्वपूर्ण कदम यही MyGov प्रश्नावली है, जिसके जरिये लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की राय जुटाई जा रही है।

सरकार ने प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि वे 16 मार्च 2026 से पहले अपना फीडबैक सुनिश्चित करें, ताकि उनकी अपेक्षाएं और सुझाव आयोग तक समय पर पहुंचे। पूर्ण रूप से डिजिटल मोड पर आधारित इस सर्वे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आने वाले वेतन आयोग की सिफारिशें व्यापक और समावेशी हो।