SSB Cadre Review : वित्त मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल (SSB) में मंत्रालयिक कार्मिकों के कैडर रिव्यू के प्रस्ताव को ठुकराया, दी नई सलाह
केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय ने हाल ही में सशस्त्र सीमा बल (SSB) में मंत्रालयिक कर्मचारियों के कैडर रिव्यू ( SSB Cadre Review ) के अन्तर्गत संख्या बढ़ाने और उनके पदों की संरचना में बदलाव लाने का एक प्रस्ताव व्यय विभाग यानी वित्त विभाग को भेजा था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य था कि SSB में मंत्रालयिक स्टॉफ की समीक्षा करके पदों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि प्रशासनिक कामकाज को और सुचारू तरीके से संभाला जा सके।
लेकिन व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देने से साफ मना कर दिया और उसे लौटा दिया। विभाग ने साफ-साफ कहा कि प्रस्ताव में कोई ठोस कारण नहीं दिखा, जिसपर इसे मंजूर किया जा सके I वित्त मंत्रालय ने ऩिष्कर्ष निकाला कि मौजूदा परिस्थिति में पदों को बढ़ाना उचित नही है और सभी केन्द्रीय सशस्त्र बलों को मंत्रालयिक पदों की संख्या को सीमित रखने पर विचार करना चाहिए। .
SSB Cadre Review : क्यों वापस लौटा दिया प्रस्ताव ?
वित्त मंत्रालय ने गृह मंत्रालय का प्रस्ताव यह कहते हुए वापस कर दिया कि प्रस्ताव में किसी ठोस आंकड़े, विस्तृत विश्लेषण या कार्यभार के स्पष्ट आधार का आभाव था। वित्त मंत्रालय का मानना है कि सिर्फ पदों की संख्या बढ़ाने से कुछ नही होगा, बल्कि ऑफिस के कामकाज में सुधार और प्रक्रिया को सरल बनाने की जरूरत है।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कहा कि भविष्य में इस तरह के किसी भी प्रस्ताव की कठोर समीक्षा होगी और केवल पदों की संख्या बढ़ाऩे पर निर्णय नही लिया जायेगा। मंत्रालय ने सुझाव दिया कि नियमों और प्रक्रियाओं को आसान बनाना चाहिए ताकि रूटीन कामों की गति बढ़े।
SSB Cadre Review : वित्त मंत्रालय ने क्या सलाह दी है?
1. कार्यालय प्रक्रिया को सरल बनाये
विभाग ने गृह मंत्रालय को सलाह दी है कि कार्यालय नियम और प्रक्रिया अधिक सरल और प्रभावी तरीके से लागू किए जाए। कई बार एक ही काम के लिए बहुत सारे कागजी दस्तावेज और प्रक्रिया होती है, जो समय और संशाधन दोनों को खर्च करती है। इससे निपटने के लिए प्रक्रियाओं का पुनरावलोकन करना जरूरी है।
2. आईटी और डिजिटल टूल का प्रयोग बढ़ाए :-
वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा कि आईटी टूल्स और डिजिटल तकनीकों को अपनाने से मंत्रालयिक स्टाफ की संख्या को सीमित रखा जा सकता है। डिजिटल टूल्स के जरिए बहुत सारा काम बिना अतिरिक्त कर्मचारियों के भी आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि Reporting, filing, Data Analysis और दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन ।
यह सुझाव सिर्फ SSB के लिए नही, बल्कि सभी CAPFs पर लागू होगा। यानी आगे से सभी बलों को यही तरीका अपनाने की सलाह दी गई है।
3. Paper work कम करने पर जोड़ :-
आज भी सरकारी कार्यो का बड़ा हिस्सा कागज आधारित होता है। व्यय विभाग ने गृह मंत्रालय को सुझाव दिया कि इस पेपरवर्क को काफी हद तक घटाया जाए ताकि कर्मचारियों का समय बचें और वे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यो पर ध्यान दे सकें।
SSB Cadre Review : बीएसएफ (BSF) मामले में अलग निर्णय :-
इससे प हले BSF के मंत्रालयिक कैडर समीक्षा के मामले में व्यय विभाग ने अलग तरह का निर्णय लिया था। इसमें डिप्टी कमांडेंट स्तर पर 21 नए पद स्वीकृत किए गए थे, लेकिन मंत्रालयिक हवलदारों के 143 पदों की कटौती कर दी गई थी। गृह मंत्रालय ने कुल 4640 पदों की सिफारिश की थी, जिसमें 4497 पर्दों को मंजूरी मिल गई थी। लेकिन SSB के मामले में कोई रियायत नहीं मिली और प्रस्ताव को पूरे रूप से लौटा दिया गया।
SSB Cadre Review : बड़ा सवाल: क्या यही सही दिशा है?
आलोचकों का कहना है कि केवल पदों का बढ़ाने से समस्या नही सुलझती, बल्कि सिस्टम को अधिक स्मार्ट, तेज और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना जानती है। Digital tools, Al तथा प्रक्रिया आधारित सुधार जैसे उपाय बेहतर काम कर सकते हैं। इसी तरह के डिजिटल बदलावों को बढ़ावा देने की नीति सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन से मेल खाती है।
सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कैडर रिव्यू के नाम पर सिर्फ पदों की संख्या बढ़ाने से काम नही चलेगा बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिय़ाओं का पुनर्गठन, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल, और कागजी काम को घटाना प्राथमिकता होगी।
समाप्त
Assam Rifles me bhi cadre review ho rha h bt isme to babuon ki vac sabse jyada kaise allot ho rhi h baki jitne bhi technical aur non tachnical me vac bilkul na ke baraber sanction hui ya fir yeh alg se kahi sabhi cat ki vac kaat ke apne mila di gyi ho ministrial staff ke dwara becoz proposal me kuchh aur tha aur sanction me kuchh aur hi dekhne ko mil rha h. Pta ni vac me plus minus kahan se ho rha h. Bhagwan hi malik h
Assam rifles ka bhi news aane se thik tha
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