INSPECTOR GRADE PAY CASE : CRPF इंस्पेक्टर के ग्रेड पे 5400 रुपये पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
10 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय की विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया है। यह याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गये अवमानना नोटिस के खिलाफ दायर की गयी थी, जिसमें सरकार को सरकार को आदेश दिया गया था कि CRPF के इंस्पक्टरों को 5400 रूपयें का ग्रेड पे दिया जाए।p
INSPECTOR GRADE PAY CASE : क्या था मामला ?
CRPF के इन्स्पक्टरों को 5400 रुपये ग्रेड पे के मुद्दे पर सरकार और दिल्ली उच्च न्यायालय के बीच एक लम्बा विवाद चला I दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया था कि वह कर्मचारियों के हक में दिए गए निर्णय का पालन करें। जब सरकार ने यह आदेश लागू नही किया, तो उच्च न्यायालय ने सरकार के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर दिया था।
INSPECTOR GRADE PAY CASE : सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार को कर्मचारियों के हक में दिए गये आदेशों का पालन करना होगा और ग्रेड पे में वृद्धि को लागू करना होगा।
INSPECTOR GRADE PAY CASE : क्या होगा इसका असर ?
यह फैसला CRPF इंस्पेक्टरों के लिए एक बड़ी जीत है। अब वे इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें उनका हक मिलेगा और ग्रेड पे में बढ़ोत्तरी होगी। यह निर्णय न केवल CRPF के लिए, बल्कि अन्य केन्द्रीय बलों के कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है I इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन नही किय़ा जा सकता और उन्हें उनके हक का पूरा भुगतान किया जायेगा।
INSPECTOR GRADE PAY CASE : सरकार के लिए संदेश :-
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने सरकार को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि वह कर्मचारियों के हक में दिए गये आदेशों का पालन करने में कोई कोताही नही बरत सकती है। सरकार को अब इस फैसले को लागू करने के लिए कदम उठाने होंगें केन्द्रीय बलों के कर्मचारिय़ों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। इस फैसले से यह भी स्पष्ट हो गया कि सरकारी कर्मचा रियों के अधिकारों की रक्षा की जायेग़ी।
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INSPECTOR GRADE PAY CASE : कर्मचारियों की स्थिति और उम्मीदें :-
यह फैसला CRPF के इंस्पेक्टरों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है I लंबे समय से वे इस बढ़ोत्तरी (INSPECTOR GRADE PAY CASE) की मांग कर रहे थे, और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें उम्मीद है कि उनका वेतन बढ़ेगा और उनकी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा I इस फैसले से कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद होगी।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केन्द्रीय बलों के जवानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है I इसने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार को कर्मचारियों के हक के लिए फैसलों का पालन करना चाहिए और उनकी मेहनत का उचित मूल्य उन्हें मिलना चाहिए ‘ I अब देखना यह होगा कि सरकार इस फैसले को लागू करती है या नहीं, और क्या अन्य केन्द्रीय बलों के जवान इसका लाभ उठाते है या नही ?
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News source :- अमर उजाला
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